लाइव सिटीज, पटना: उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने विभागीय सुधारों की लंबी श्रृंखला का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि राज्य में ज्यादातर शिकायतें जमीन विवादों से जुड़ी होती हैं और सरकार अब इन मामलों पर तेजी से कार्रवाई करेगी.
विजय सिन्हा ने कहा कि जमीन विवाद, दाखिल-खारिज और परिमार्जन के मामलों में देरी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भूमि सुधार विभाग की जवाबदेही तय होगी और हर स्तर पर पारदर्शिता लाई जाएगी. इसी को लेकर 12 दिसंबर से भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं. नए सिस्टम में देरी करने वाले कर्मचारियों की पहचान कर तुरंत रिपोर्ट मांगी जाएगी.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई बुलडोजर से भी आगे की होगी. अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि खाली कराई जाएगी और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. जो लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की सच्चाई सामने लाएंगे, उन्हें विभाग सम्मानित भी करेगा. सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की सभी सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए.
विजय सिन्हा ने बताया कि दाखिल-खारिज और परिमार्जन की फाइलें अक्सर महीनों तक लंबित रहती हैं. इससे रैयतों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इन दोनों प्रक्रियाओं की साप्ताहिक समीक्षा अब अनिवार्य होगी. जिलों में लंबित फाइलों की सूची बनाई जाएगी और अधिकारी समय पर काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी.