लाइव सिटीज पटना: डोरंडा कोषागार केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और इसे लंबित अपील की लिस्ट में डाला गया है. इसको लेकर अब राजद सीबीआई पर हमलावर है. आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि एक बार फिर सीबीआई बेनकाब हुई है. वहीं दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और जमानत रद्द करने की मांग की. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को नोटिस जारी किया.
आरजेडी ने एक बार फिर सीबीआई पर जमकर निशाना साधा है. राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि लालू के मामले में सीबीआई एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है. लालू अस्वस्थ हैं और दिल्ली में डॉक्टरों की देखरेख में हैं. इसके बावजूद डोरंगा कोषागार मामले में सीबीआई ने लालू की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सारी दलीलों को खारिज कर दिया है.
मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए राजद नेता चितरंजन गगन ने कहा कि लालू प्रसाद के मामले में सीबीआई एक बार फिर बेनकाब हो गई है. यह जानते हुए कि लालू प्रसाद अस्वस्थ हैं. कुछ दिनों पहले सिंगापुर में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है. दिल्ली में अभी वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं. झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में हाईकोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद को जमानत दी जा चुकी है. उसके बावजूद सीबीआई ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की.
राजद नेता ने कहा कि सोमवार को उस केस की सुनवाई थी, जिसमें सीबीआई द्वारा यह मांग की गई कि लालू प्रसाद को नोटिस जारी की जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सारे दलीलों को खारिज करते हुए याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद भी मीडिया में यह खबर चली कि सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है. अब सवाल यह है कि सीबीआई जिस तरीके से अपनी गतिविधियों को सामने लेकर आई है, अब यह कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है. सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है. बीजेपी के विरोध में बोलने वाले नेताओं को सीबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है.
बता दें कि लालू यादव, चाईबासा और दुमका कोषागार मामले में जमानत पर हैं. साल 2021 में अप्रैल को दुमका कोषागार से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिली थी. वहीं चाईबासा और देवघर कोषागार मामले में उन्हें पहले ही बेल मिल चुकी थी. चाईबासा और दुमका कोषागार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है. वहीं डोरंडा कोषागार केस में सीबीआई की लालू को जमानत देने वाली याचिका को लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया गया है. लालू यादव को 22 अप्रैल 2022 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत देने के आदेश को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
