लाइव सिटीज पटना: जातीय गणना को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. इस बीच वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने की अनुमति देगा. साथ विजय चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार जाति गणना कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. जरूरत पड़ी तो इसे लेकर कानून भी बनाएंगे. दरअसल पटना हाईकोर्ट द्वारा सरकार की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने के बाद नीतीश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
विजय चौधरी ने कहा कि जाति गणना का मामला फ़िलहाल कोर्ट में हैं. इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है. उन्होंने बताया कि हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमें इजाजत देगा. उन्होंने बताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने की अनुमति देगा. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार जाति गणना कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
वहीं नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर हो रही पहल पर विजय चौधरी ने कहा कि पहल चल रही है, सभी नेताओं से बातचीत हो रही है. सभी नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही जगह तय होगी. अगर सभी नेताओं की यह राय होगी कि पटना में ही मीटिंग होगी तो पटना में ही होगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी नेताओं से विचार-विमर्श करके ही डेट का निर्धारण किया जाएगा.
बता दें कि बिहार में जातिगत जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पटना हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी है. जाति गणना पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने और जातिगत जनगणना शुरू करने की इजाजत देने की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से वकील मनीष सिंह ने चुनौती याचिका दाखिल की है.
