लाइव सिटीज, पटना: बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की बैठक की. इसमें 19 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. नयी सरकार बनने के बाद बिहार कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है. बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के कारण पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी. 25 नवंबर को पहली बैठक में 10 एजेंडा पर मुहर लगा था
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडा पर मुहर लगी है. इसमें सबसे प्रमुख सरकारी कर्मचारियों का DA 5% बढ़ा है. 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर अब 257 प्रतिशत DA मिलेगा.
षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252% के स्थान पर 257 प्रतिशत डीए मिलेगा. वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466% के स्थान पर 474% DA मिलेगा. 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से यह मिलेगा.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकाय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है. रोहतास के राज्यखाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है.
वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन और न्यास के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि से कॉर्प्स फंड के गठन की स्वीकृति. संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन एवं इसका बिहार सोसाइटी निबंध अधिनियम 1960 के तहत निबंधन कराए जाने की स्वीकृति दी गई है.