लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार की शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति का शिक्षक विरोध कर रहे हैं. शिक्षक न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को इसकी चेतावनी भी दे दिए हैं कि अब वह न्यायालय जाएंगे. शिक्षक संगठनों का कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंगकी जो नियमावली दी गई और ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया एप्लीकेशन पर हो रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर है.
वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहना है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शिक्षकों की जो भी बात थी उसे मान ली गई है. यह केवल विवाद खड़ा करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, केवल यह सोशल मीडिया पर किया जा रहा है.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हम लोगों ने शिक्षकों की बात नहीं मानी है. सभी सुधार कर लिए गए हैं. मेरी जानकारी में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है
हालांकि एस सिद्धार्थ ने आठ जिले जहां सिर्फ एक अनुमंडल है, वहां शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि हम लोगों ने उदारता पूर्वक शिक्षा नीति लाई है. ट्रांसफर पॉलिसी में सभी शिक्षकों को उनके ही जिले में रखा जा रहा है.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले भी पुलिस विभाग का उदाहरण दिया था कि वह अपने जिले में नहीं रहते हैं. लेकिन वह शिक्षा विभाग में महिलाओं को गृह पंचायत से बाहर और पुरुषों को गृह अनुमंडल से बाहर जिले में ही प्रतिस्थापन का प्रबंध किए हैं. उन्होंने कहा कि जिस जिले में एक ही सब डिवीजन है वहां भी हम लोग विभाजन करके इस जिले में शिक्षकों की पोस्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं.
