लाइव सिटीज, पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एग्री स्टैक योजना के तहत किसानों की जमाबंदी सत्यापन की जिम्मेवारी विभाग के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी है। इसे अभियान का दर्जा दिया गया है। सभी नामित पदाधिकारी 10 जनवरी तक अपने लिए आवंटित जिला मुख्यालय में शिविरों के माध्यम से जमाबंदी दावों के सत्यापन की निगरानी करेंगे।
इसको लेकर विभाग ने एक विस्तृत कार्यालय आदेश जारी करते हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें स्थल पर जाकर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करने का दायित्व दिया गया है। सरकार का उद्देश्य भूमि अभिलेखों को अद्यतन, सटीक और पूरी तरह पारदर्शी बनाना है, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।
यह विशेष अभियान मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 2025 को आयोजित एग्रीस्टैक स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में चलाया जा रहा है। कृषि विभाग, बिहार के पत्र के अनुसार 06 से 08 जनवरी तथा 18 से 21 जनवरी 2026 की अवधि में यह सघन अभियान पूरे राज्य में संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों से जुड़े भूमि अभिलेखों का त्वरित सत्यापन, त्रुटियों का निराकरण और डिजिटल डेटाबेस को मजबूत करना है।
अभियान के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कुल 15 वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभार सौंपा है। निदेशक, चकबंदी राकेश कुमार को मधेपुरा, सुपौल और सहरसा जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष सचिव अरूण कुमार सिंह रोहतास, कैमूर और बक्सर जिलों में अभियान की निगरानी करेंगे।
वहीं निदेशक, भू-अर्जन कमलेश कुमार सिंह को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों का दायित्व सौंपा गया है। इसी क्रम में अपर सचिव डॉ. महेन्द्र पाल को पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। सहायक निदेशक-सह-अपर सचिव आजीव वत्सराज दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में सत्यापन कार्य की निगरानी करेंगे।