लाइव सिटीज, पटना: शराबबंदी वाले राज्य बिहार के सारण जिले में हाल ही में कथित तौर पर जहरीली शराब से हुई 70से अधिक लोगों के मौत के मामले में अब मुआवजे को लेकर सियासत शुरू हो गई है. विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है. वह मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रही. वहीं सत्ता पक्ष इस मसले पर बैकफुट पर नजर आ रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद विधानसभा में कह चुके हैं कि मुआवजा नहीं मिलेगा लेकिन अब सरकार की ओर से नरमी के संकेत मिले हैं.
दरअसल, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि कानून हमारी तरफ से बनाया गया था और इसमें मुआवजा का प्रावधान है. यदि सरकार की नियति पड़ितों की मदद करनी नहीं होती तो 2016 में नीतीश कुमार द्वारा इसको लेकर कानून नहीं बनाया जाता. आज जो लोग इस कानून का हवाला देकर मुआवजा की मांग रहे हैं, उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह कानून हमारे तरफ से बनाया गया था और इसमें मुआवजा का प्रावधान है.
विजय कुमार चौधरी ने आगे कहा कि, बीजेपी के लोग बिना इसे अच्छी तरह समझे मुआवजे की मांग कर रहे हैं. 2016 में जो कानून बनाया गया है उसके अनुसार शराब बनाने वाले या बेचने वाले के लिए मुआवजा का प्रावधान है
