लाइव सिटीज, पटना: बिहार की राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में पूर्व विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह से जुड़ा नियुक्ति मामला चर्चा में है। उनके कार्यकाल से संबंधित लिपिक, निजी सहायक (PA) और डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) की नियुक्तियों को रद्द किए जाने की खबर सामने आई है। इस फैसले के बाद नियुक्तियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं और अवधेश नारायण सिंह की मुश्किलें बढ़ने की चर्चा हो रही है।
इस पूरे मामले में सबसे अहम घटनाक्रम 18 नवंबर को सामने आया। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवालों के बाद 50 चयनित अभ्यर्थियों की दोबारा दक्षता जांच कराने का फैसला लिया था। इनमें सात निजी सहायक (PA), 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) और 10 निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) शामिल थे।
निर्धारित तारीख पर आयोजित जांच परीक्षा में रिपोर्टों के मुताबिक, तीनों श्रेणियों में एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुआ। निजी सहायकों के लिए शॉर्टहैंड टेस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए कंप्यूटर और टाइपिंग दक्षता तथा लिपिकों के लिए टाइपिंग जांच निर्धारित थी। परीक्षा सीसीटीवी निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच कराई जानी थी।
अभ्यर्थियों के लगातार परीक्षा में शामिल नहीं होने से चयन प्रक्रिया पर सवाल और गहरा गए हैं। अब संबंधित चयन और नियुक्तियों को रद्द करने की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अंतिम औपचारिक आदेश की पुष्टि अलग से जरूरी है।
भर्ती एजेंसी पर भी उठे सवाल
नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर भी सवाल उठाए गए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, एजेंसी को लेकर पहले भी विवाद और ब्लैकलिस्ट किए जाने से संबंधित दावे सामने आए थे। इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर जांच की मांग तेज हुई।इस मामले में नियुक्तियों को चुनौती दिए जाने और न्यायिक प्रक्रिया का भी उल्लेख रिपोर्टों में है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर अंतिम फैसला जांच, प्रशासनिक आदेश और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही स्पष्ट होगा।
अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल की नियुक्तियां जांच के घेरे में
यह पूरा मामला उस समय की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है, जब अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के सभापति थे। उनके कार्यकाल में जारी नियुक्ति पत्रों और चयन प्रक्रिया को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, नियुक्ति विवाद में पूर्व सभापति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी या किसी अनियमितता में उनकी भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकाला जा सकता है।
