लाइव सिटीज, पटना: बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। शिक्षकों से जुड़े फैसलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार से शिक्षकों की समस्याओं और तबादले की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट जवाब देने की मांग की है।
तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में कहा है कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। विशेष रूप से उर्दू, अरबी और फारसी विषय के शिक्षकों के साथ कथित भेदभावपूर्ण और नियमविरुद्ध व्यवहार से शिक्षकों में व्यापक असंतोष है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि पूरी स्थानांतरण व्यवस्था की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है।
तेजस्वी यादव ने पत्र में दावा किया कि कई विद्यालयों में उर्दू, अरबी और फारसी के एकमात्र शिक्षक को भी सरप्लस घोषित कर स्थानांतरण सूची में शामिल कर दिया गया है। उनका कहना है कि यदि किसी विद्यालय में किसी विषय का केवल एक शिक्षक उपलब्ध है तो उसे सरप्लस मानकर स्थानांतरित करना उस विद्यालय में संबंधित विषय की पढ़ाई समाप्त करने के समान होगा।उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पर्याप्त छात्र संख्या वाले विद्यालयों में इन विषयों के स्वीकृत पदों को समाप्त अथवा सरप्लस किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों, संविदा शिक्षकों और हाल में स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों के नाम भी सूची में शामिल किए जाने को लेकर शिकायतें मिलने की बात पत्र में कही गई है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि संस्कृत के साथ-साथ उर्दू भी भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत की भाषा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि उर्दू और संस्कृत दोनों विषयों को समान शैक्षणिक महत्व दिया जाए और प्रत्येक सरकारी विद्यालय में इन विषयों के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस निर्णय लिया जाए।पत्र में अनुदानित मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन का मुद्दा भी उठाया गया है। तेजस्वी ने कहा कि इन संस्थानों के कर्मचारियों का लगभग पांच से छह महीने का वेतन लंबित होने की शिकायत है। इससे उनके परिवारों की शिक्षा, चिकित्सा, दैनिक खर्च और अन्य आवश्यकताएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने लंबित वेतन का तत्काल भुगतान कराने की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से शिक्षकों के हित में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए आठ बिंदु रखे हैं। इनमें उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों की सरप्लस/स्थानांतरण सूची की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समीक्षा, नियमविरुद्ध पाए जाने वाले सभी स्थानांतरण रद्द करना और विद्यालयों में कार्यरत एकमात्र विषय शिक्षक को सरप्लस घोषित करने की प्रक्रिया रोकना शामिल है।उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी के स्वीकृत पदों को समाप्त नहीं करने, पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों, संविदा शिक्षकों तथा हाल में स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों से जुड़े मामलों की नियमों के अनुसार दोबारा समीक्षा करने की भी मांग की है।
इसके अलावा प्रत्येक सरकारी विद्यालय में उर्दू एवं संस्कृत विषय के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नीति बनाने तथा अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों-कर्मियों का लंबित वेतन तत्काल जारी करने की मांग की गई है।