लाइव सिटीज, पटना: बिहार में उच्च शिक्षा को तेज रफ्तार देने के लिए नीतीश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग के गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में प्रस्तावित कार्य योजना पर विमर्श के उपरांत उसे तेजी से लागू करने की सहमति दी है।
खास बात यह कि राज्य में उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को बढ़ाने के उद्देश्य से 360 प्रखंडों में तमाम सुविधाओं से युक्त एक-एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने जा रही है। इसके लिए बजट का स्वरूप भी तय गया है। भवनों के निर्माण समेत तमाम शैक्षणिक एवं आधारभूत संरचना के विकास पर 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है।
वर्तमान में राज्य के कुल 534 प्रखंडों में से 174 प्रखंडों में ही डिग्री महाविद्यालय संचालित हैं। इसमें अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय और अनुदानित संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शामिल हैं। जिन 360 प्रखंड डिग्री महाविद्यालय नहीं हैं उनमें डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना पर काम तेजी से प्रारंभ होगा।