मंत्री अशोक चौधरी ने कहा – पूरा बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार है

लाइव सिटीज, पटना: पूरा बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिवार है, माननीय नेता ने इक्कीसवीं सदी के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बिहार का सपना देखा है जिस कारण उन्होंने न्याय के साथ विकास की परिकल्पना कर बिहार के हर आदमी के लिए कार्य किया, योजनाओं का निर्माण किया और उसका सफल क्रियान्वयन होकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इसे भी सुनिश्चित किया।” पश्चिम चंपारण की पवित्र धरती ने माननीय नेता को सदा उनके विकसित बिहार के दृढ निश्चय में अपना आशीर्वाद दिया है। माननीय नेता ने जब-जब बिहार के विकास के लिए काम शुरू किया तो इसी पवित्र धरती को नमन कर के शुरू किया है।” उक्त बातें पश्चिम चंपारण जिले में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सड़कों एवं पुलों की स्वीकृति एवं निर्माण कार्यों को लेकर आज आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण कार्य मंत्री श्री अशोक चौधरी ने कही।

इस दौरान वाल्मीकिनगर जाने के क्रम में मंत्री अशोक चौधरी ने त्रिवेणी संगम स्थित कोलेश्वर महादेव मंदिर में वाल्मीकिनगर के माननीय विधायक श्री रिंकू सिंह जी एवं राज्य नागरिक परिषद के महासचिव श्री छोटू सिंह जी के साथ पूजा-अर्चना कर प्रदेश के लिए मंगल की कामना की। इसके बाद उन्होंने वाल्मीकिनगर में जनसंवाद को संबोधित किया और बताया कि जिले में कुल मिलाकर 626 सड़कों (कुल लंबाई 1028.30 किमी) एवं 15 पुलों के निर्माण हेतु ₹1099.86 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि माननीय नेता ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में पश्चिम चंपारण से आत्मीयता तथा प्रेम के कारण यहाँ के विकास के लिए बहुत काम किया है। विशेषकर यहाँ की जनजातियों एवं थरुहट क्षेत्र के विकास के लिए, उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रयास किया है।

चौधरी ने कहा कि जब वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली थी, तब राज्य जातीय उन्माद, अराजकता और हिंसा से झुलस रहा था। 118 नरसंहारों के साये में सिसकता बिहार महज़ 2.3% की विकास दर और ₹23,000 करोड़ के सीमित वार्षिक बजट में सिमटा हुआ था।

लेकिन आज बिहार आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से बढ़ चुका है। राज्य का वार्षिक बजट ₹3.17 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। चौधरी ने कहा कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि माननीय नेता को जब ये बिहार मिला था तो राज्य में आधारभूत संरचना पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर थी। पूरे प्रदेश में मात्र 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था जबकि आज का आत्मनिर्भर बिहार 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। वर्ष 2005 में बिहार में केवल 368 के करीब विद्युत् सब-स्टेशन थे जो आज 1260 हो चुके हैं। इतने बड़े प्रदेश में मात्र 35,468 ट्रांसफार्मर थे जिनकी संख्या आज 3 लाख 50 हज़ार हो चुकी है।

जनसंवाद के दौरान श्री चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हाल में कार्यारम्भ किये गए ग्रामीण कार्य विभाग की पश्चिम चंपारण जिले की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। (विस्तृत विवरण संलग्न)

जनसंवाद के अंत में उन्होंने कहा “पश्चिम चंपारण की इस पावन धरती ने हमेशा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सपनों के बिहार को साकार करने में अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। यह वही नेता हैं जिन्होंने अराजकता, हिंसा और पिछड़ेपन के अंधकार में डूबे बिहार को बाहर निकालकर विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के प्रकाश से जगमगाया है। आज न्याय के साथ विकास, सामाजिक समरसता और सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा ने बिहार को नई पहचान दी है। बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग हर क्षेत्र में जो परिवर्तन आज हम देख रहे हैं, वह उनकी दूरदृष्टि और अटूट संकल्प का परिणाम है।

श्री चौधरी ने सबसे अपील करते हुए कहा “अब समय है इस विकास यात्रा को रुकने न देने का, इसे और तेज़ करने का। मैं पश्चिम चंपारण की जनता से आह्वान करता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर, अपने एक-एक वोट से इस प्रगति और सम्मान की राह को और मजबूत करें। आइए, हम सब मिलकर नीतीश कुमार जी के हाथों को सशक्त करें, ताकि बिहार का हर गाँव, हर गली, हर घर विकास और खुशहाली की नई कहानी लिख सके।”

कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी के साथ विधायक विनय बिहारी, रिंकू सिंह जी, उमाकांत , श्रीमती रश्मि वर्मा जी, जद (यू) जिलाध्यक्ष भीषण सहनी (MLC), नागरिक परिषद के महासचिव छोटू सिंह, पूर्व विधायक श्री प्रभात रंजन जी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

पश्चिम चंपारण ज़िले में स्वीकृत सड़कों एवं पुलों का विवरण इस प्रकार है-

बगहा विधानसभा में वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के अंतर्गत 29 सड़कों का निर्माण, मरम्मती, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य स्वीकृत किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 47.870 किमी है और कुल राशि ₹38.610 करोड़ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना (MGSY) के अंतर्गत 3 पुल स्वीकृत हुए, जिन पर ₹18.280 करोड़ खर्च होगा। वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत 53 सड़कों (76.380 किमी) के लिए ₹58.020 करोड़, तथा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष) (MMGSY-अवशेष) के तहत 9 सड़कों (23.590 किमी) के लिए ₹31.230 करोड़ स्वीकृत हुए। इस प्रकार बगहा में कुल 91 सड़कों (147.840 किमी) एवं 3 पुलों के लिए ₹146.140 करोड़ स्वीकृत हुए। बेतिया विधानसभा में वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृ‌ढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के अंतर्गत 19 सड़कों (24.310 किमी) का निर्माण,सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य लिए ₹18.120 करोड़ तथा MGSY के अंतर्गत 2 पुलों के लिए ₹12.170 करोड़ स्वीकृत हुए। वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत 3 सड़कों (2.830 किमी) के लिए ₹2.070 करोड़ तथा MMGSY (अवशेष) के तहत 35 सड़कों (56.590 किमी) के लिए ₹68.590 करोड़ स्वीकृत हुए। कुल मिलाकर बेतिया में 57 सड़कों (83.730 किमी) एवं 2 पुलों के लिए ₹100.950 करोड़ स्वीकृत हुए।

चनपटिया विधानसभा में वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत 41 सड़कों (73.470 किमी) के निर्माण, मरम्मती, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य लिए ₹50.440 करोड़ स्वीकृत हुए। वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत 23 सड़कों (36.250 किमी) के लिए ₹25.520 करोड़, MGSY के तहत 1 पुल के लिए ₹17.430 करोड़ तथा MMGSY (अवशेष) के तहत 13 सड़कों (28.980 किमी) के लिए ₹40.940 करोड़ स्वीकृत हुए। कुल 77 सड़कों (138.700 किमी) एवं 1 पुल के लिए ₹134.330 करोड़ स्वीकृत हुए।

लौरिया विधानसभा में वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत 38 सड़कों (58.640 किमी) के निर्माण, मरम्मती, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य लिए ₹56.240 करोड़ तथा MGSY के तहत 1 पुल के लिए ₹12.030 करोड़ स्वीकृत हुए। वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत 15 सड़कों (16.600 किमी) के लिए ₹12.700 करोड़ तथा MMGSY (अवशेष) के तहत 13 सड़कों (24.380 किमी) के लिए ₹32.170 करोड़ स्वीकृत हुए। कुल मिलाकर 66 सड़कों (99.620 किमी) एवं 1 पुल के लिए ₹113.140 करोड़ स्वीकृत हुए।

नरकटियागंज विधानसभा में वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत 40 सड़कों (67.000 किमी) के लिए ₹56.410 करोड़ तथा MGSY के तहत 2 पुलों के लिए ₹17.740 करोड़ स्वीकृत हुए। वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP) के तहत 15 सड़कों (14.150 किमी) के लिए ₹10.320 करोड़ तथा MMGSY (अवशेष) के तहत 9 सड़कों (14.600 किमी) के लिए ₹19.660 करोड़ स्वीकृत हुए। कुल 64 सड़कों (95.750 किमी) एवं 2 पुलों के लिए ₹104.130 करोड़ स्वीकृत हुए।

नौतन विधानसभा में वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP)) के तहत 45 सड़कों (66.707 किमी) के लिए ₹61.710 करोड़ तथा MGSY के तहत 1 पुल के लिए ₹4.720 करोड़ स्वीकृत हुए। वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP)) के तहत 7 सड़कों (6.266 किमी) के लिए ₹4.510 करोड़, MGSY के तहत 1 पुल के लिए ₹8.540 करोड़ तथा MMGSY (अवशेष) के तहत 22 सड़कों (38.700 किमी) के लिए ₹46.870 करोड़ स्वीकृत हुए। कुल 74 सड़कों (111.673 किमी) एवं 2 पुलों के लिए ₹126.350 करोड़ स्वीकृत हुए।

रामनगर विधानसभा में वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP)) के तहत 38 सड़कों (65.640 किमी) के लिए ₹60.780 करोड़ तथा MGSY के तहत 1 पुल के लिए ₹7.590 करोड़ स्वीकृत हुए। वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृ‌ढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP)) के तहत 11 सड़कों (14.520 किमी) के लिए ₹13.320 करोड़ तथा MMGSY (अवशेष) के तहत 16 सड़कों (26.670 किमी) के लिए ₹37.620 करोड़ स्वीकृत हुए। कुल 65 सड़कों (106.830 किमी) एवं 1 पुल के लिए ₹119.310 करोड़ स्वीकृत हुए।

सिकटा विधानसभा में वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP)) के तहत 29 सड़कों (111.370 किमी) के लिए ₹91.670 करोड़ तथा MGSY के तहत 2 पुलों के लिए ₹7.760 करोड़ स्वीकृत हुए। वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृ‌ढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP)) के तहत 11 सड़कों (13.656 किमी) के लिए ₹9.980 करोड़ तथा MMGSY (अवशेष) के तहत 4 सड़कों (11.290 किमी) के लिए ₹13.520 करोड़ स्वीकृत हुए। कुल 44 सड़कों (136.316 किमी) एवं 2 पुलों के लिए ₹122.930 करोड़ स्वीकृत हुए।

वाल्मीकिनगर विधानसभा में वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृ‌ढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP)) के तहत 56 सड़कों (42.150 किमी) के लिए ₹38.610 करोड़ स्वीकृत हुए। वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (RRSMP)) के तहत 8 सड़कों (20.258 किमी) के लिए ₹20.080 करोड़, MGSY के तहत 1 पुल के लिए ₹8.740 करोड़ तथा MMGSY (अवशेष) के तहत 24 सड़कों (45.430 किमी) के लिए ₹65.150 करोड़ स्वीकृत हुए। कुल 88 सड़कों (107.838 किमी) एवं 1 पुल के लिए ₹132.580 करोड़ स्वीकृत हुए।

कुल मिलाकर पश्चिम चंपारण ज़िले में 626 सड़कों (कुल लंबाई 1028.30 किमी) एवं 15 पुलों के निर्माण हेतु ₹1099.86 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।