लाइव सिटीज, पटना: नीतीश कैबिनेट में बिहार विभिन्न विभागों में 748 नये पदों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा सभी 534 प्रखंडों में डाटा इंट्री आपरेटर भी बहाल किये जाएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को इन पदों को मंजूरी दे दी। अब इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा अगला विभाग के अन्तर्गत संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण लेख महाविद्यालयों में कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक-28, सह-प्राध्यापक -71 एवं सहायक प्राध्यापक-239) के सृजन की स्वीकृति मिली है। 31 राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष-04 एवं व्याख्याता-199) सृजित किये गए हैं।
राज्य के नये आईटीआई की स्थापना व नये महिला के लिये प्रधान लिपिक के 31 एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 31 अर्थात कुल 62 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व से प्रारंभ विभिन्न व्यवसायों में व्यवसाय अनुदेशकों तथा गणित अनुदेशकों, ड्राइंग अनुदेशकों के 130 एवं ग्रुप अनुदेशकों के 7 कुल 137 पद सृजित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में अपर निदेशक (मेडिकल कार्डियोलाजी) एवं अपर निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलाजी) के कुल 2 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही 534 प्रखण्डों, 11 श्रमायुक्त कार्यालयों और दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान पटना के लिए 3 कुल 548 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के लिए भाड़े पर वाहन रखने तथा सभी 534 प्रखंडों में एक-एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर बहाल करने की मंजूरी दी गई है।
