लाइव सिटीज, पटना: बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. 108 सरकारी एजेंडो पर मुहर लगाई गई है. इसके साथ ही अधिकारियों के डीए में भी बढ़ोतरी की गई है.
कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर मुहर लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया है. इसमें षष्टम केंद्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को 1-7- 2023 के प्रभाव से 221% के स्थान पर 230% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही पंचम केंद्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशन भोगियों को 1-7- 2023 के प्रभाव से 412% के स्थान पर 427% महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है.
इसके साथ-साथ बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन, बिहार उद्यान सेवा भर्ती प्रोन्नति व सेवा शर्त नियमावली 2024, सिकरहना दायां तटबंध निर्माण कार्य के लिए 239 करोड़ 63 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है.
इसके साथ ही चंपारण मसान नदी के लिए भी योजनाओं की स्वीकृति दी गई है. पश्चिम चंपारण मसान नदी के बाएं व दाएं तटबंध के कार्य के लिए 214 करोड़ 96 लाख की स्वीकृति दी गई है. उत्तर कोयल जलाशय योजना के बचे कार्य को पूरा करने के लिए 1367.61 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. सारण तटबंध के निर्माण के लिये 124 करोड़ 11 लाख की स्वीकृति दी गई है.
