लाइव सिटीज पटना: बिहार सरकार को जनगणना मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई पहले से तय तारीख 3 जुलाई को ही होगी. इस बीच जातिगत गणना पर पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार हर कानूनी उपाय पर विचार कर रही है और आगे का रास्ता देखेगी. उन्होंने कहा कि लगातार अधिकारियों से विचार-विमर्श चल रहा है और सरकार कानूनी विचार-विमर्श के बाद अगला कदम उठाएगी.
वहीं आनंद मोहन की रिहाई पर विजय चौधरी ने कहा कि सरकार पूरे मामले को देख रही है और उसका जवाब देगी. उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से जवाब देने को तैयार है. विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की मुहिम पर उन्होंने कहा कि लगातार यह मुहिम चल रही है और कर्नाटक चुनाव के बाद सभी विपक्ष के लोगों से बातचीत कर पटना में होने वाले संभावित मीटिंग की डेट की भी घोषणा होगी.
मणिपुर हिंसा पर विजय चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता यह बोल रहे हैं कि म्यांमार का हाथ है एक तरफ केंद्र सरकार यह कहती है कि भारत सबसे आगे जा रहा है दूसरी तरफ एक छोटे से देश से भारत यह कह रही है कि वह हिंसा फैला रही है. जातिगत गणना पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है कि जातिगत गणना पूरी कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि कानूनी जो भी हल निकालना होगा सरकार उसे निकालने का पूरा प्रयास कर रही है और अगला कदम उठाएगी.
बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी. उसने इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की थी लेकिन राज्य सरकार चाहती थी कि जातीय जनगणना पर लगे अंतरिम आदेश पर जल्द सुनवाई हो. इसको लेकर सरकार ने हाई कोर्ट से अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने खाचिका ही खारिज कर दी. इस मामले में अगली सुनवाई पहले से तय तारीख 3 जुलाई को ही होगी.
