लाइव सिटीज, पटना: पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई के मामले को लेकर जी कृष्णैया की पत्नी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. मामले पर 8 मई को सुनवाई होगी. इसको लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस मामले में नीतीश सरकार ने कानून बदलकर बड़ी गलती की है. खासकर सरकारी सेवक के साथ अन्याय हुआ है.
सुशील मोदी ने कहा कि सरकारी सेवक के साथ ड्यूटी के दौरान ऐसी घटना होती रहती है और जो कानून में बदलाव किया गया है वो कहीं से भी ठीक नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा उसपर हम कुछ नहीं कहेंगे. लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है. बिहार आईएएस एसोसिएशन की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है. देश के अन्य राज्यों के आईएएस संगठन खुलकर सामने आ रहे हैं.
सुशील मोदी ने कहा पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह याचिका दायर हुई है. कोर्ट का फैसला कुछ भी हो लेकिन जनता का फैसला आ चुका है. जनता इसके पक्ष में नहीं कि सरकारी कर्मचारियों की जान को खतरे में डालकर अपराधियों को जेल से रिहा किया जाए.
हमने मांग की थी लेकिन जेल मैनुअल में संशोधन की मांग नहीं की थी. आए दिन बिहार के अंदर सरकारी कर्मचारियों पर हमला होता है तो उनके लिए कुछ प्रावधान हैं लेकिन उसको हटा दिया गया. सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आया है.”
