लाइव सिटीज पटना: बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भेदभाव बंद कीजिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए. विजय चौधरी ने कहा कि जब हम सीमित संसाधनों के जरिए विकसित राज्य के विकास दरों को चुनौती देते हैं. हम मदद के हकदार है. इसलिए हम विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे हैं. हम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर वित्तीय विश्वसनीयता बनाई है, इसके बावजूद बिहार को मदद नहीं दिया जा रहा है.
वित्त मंत्री विजय चौधरी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के प्रति भेदभाव रखकर विशेष वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है. अब 90 और 10 का अनुपात बिहार को दिया जाए. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए. विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को ऋण लेने पर भी पाबंदी लगा दी है. पहले कुछ स्कीम पर जो हमलोगों ने ऋण ली थी, उसपर भी पाबंदी लगा दी गई है. हमारे पास जो भी संसाधन हैं, उसमें हम सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं.
बिहार के वित्त मंत्री ने कहा क बिहार के प्रति भेदभावपूर्ण भावना रखने के कारण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहाहै. हमलोग मांग करते हैं कि केंद्र सरकार बिहार के साथ भेदभाव पूर्ण नीति बंद करें. पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आंकड़ों का विश्लेषण करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करें. केंद्र से अपील है कि इतना नजरअंदाज मत कीजिए. बिहार का जो हक है वह कम से कम दे दीजिए.
विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 2022-23 का वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है. उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस बार कुल व्यय 2 लाख 33 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया है. हमने 2 लाख 27 हजार करोड़ खर्च का टारगेट रखा था। यानी 99 प्रतिशत खर्च सरकार ने किया है. यह अपने आप में रिकॉर्ड है. पिछले साल से तुलना करें तो उस समय वास्तविक व्यय था एक लाख 99 हजार करोड़ रुपए. उन्होंने कहा कि रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में कर एवं गैर कर टैक्स 47 हजार 523 करोड़ अनुमान के विरूद्ध 48 हजार दो सौ रुपए का कलेक्शन किया गया है.
