लाइव सिटीज पटना: विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में ईडी और सीबीआई के मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ आरजेडी समेत देश की 14 राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 14 विपक्षी पार्टियों की अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. अदालत ने आज कहा कि वह इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, राजद सहित 14 राजनीतिक दलों की तरफ से यह कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को डराया जा रहा है.
इस मामले को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने रखा गया. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी 14 पार्टियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए. आज अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने गुहार लगाई की कोर्ट गिरफ्तारी और बेल को लेकर दिशानिर्देश तय करे.
दरअसल पिछले कुछ दिनों से ईडी और सीबीआई के तरफ से लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कई मामले में छापेमारी की जा रही है. इस रेड को लेकर विपक्ष के तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है. इसी को लेकर देश की विपक्षी पार्टियों की तरफ से याचिका दायर की गई है. जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही गई है.
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार विपक्ष के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों को इन एजेंसियों के माध्यम से निशाना बना रही है. वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जोर देकर कहा कि एजेंसियां लगतार सिर्फ विपक्ष के नेताओं को कार्रवाई के नाम पर निशाना बना रही है.
बता दें कि इससे पहले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद कई मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी. जिसमें एजेंसियों के गैर इस्तेमाल को रोकने की बात कही गई थी. इस पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार समेत नौ विपक्षी नेताओं ने हस्ताक्षर किये थे.
