लाइव सिटीज पटना: बिहार सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उद्योग,पथ निर्माण, शिक्षा, विधि, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है. साथ ही नीतीश कैबिनेट में जनता से जुड़े कई मुद्दों पर मुहर लगाई गई. वहीं कैबिनेट में शिक्षक नियोजन नियमावली पेश होने की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है. दरअसल शिक्षा विभाग की नियुक्ति संबंधी नई नियमावली को इस बैठक में नहीं लाया जा सका, जिसकी उम्मीद शिक्षाक अभ्यर्थी लगा रहे थे. इसके लिए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चन्द्रशेखर ने खुद जानकारी दी थी.
बिहार के हाई स्कूल और प्लस 2 विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. वहीं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के मुख्यालय तथा विश्वविद्यालय में स्थापित 07 (सात) विभिन्न स्कूलों के लिए शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल 201 (दो सौ एक) पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई. नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए एक अरब 20 करोड़ 62 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है.
विधानमंडल के सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक एवं विरोधी दल के मुख्य सचेतक को यात्रा के लिए एचओआर की सुविधा या बिहार विधानमंडल के सामान्य सदस्यों के अनुमान्य रेल-विमान यात्रा की सुविधा में से एक विकल्प चयन के लिए बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ता) नियमावली 2006 के नियम 3 में स्पष्टीकरण किया गया है.बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान नियमावली 2005 के नियम में संशोधन की गई है.
बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन शुल्क में एकरूपता लाने के मकसद से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50 फीसदी सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति दी गई है.
नीतीश कैबिनेट ने ईथेनऑल इकाई की स्थापना के लिए नालंदा स्थित मेसर्स चंद्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को 19 करोड़ 92 लाख के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत राज्य में खाद्यान्न के संचलन, उठाई-धराई और डीलर्स मार्जिन आदि मद में 455 करोड़ 54 लाख 54 हजार रुपए की स्वीकृति दी है. पटना सिटी के मालसलामी में ओपी साह सामुदायिक भवन के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के लिए सरकार ने 44 करोड़ 37 लाख 60 हजार रुपए की स्वीकृति दी है.
